भरतपुरमा क्रिकेट रंगशाला बनाउन उठाइएको करोडौं रुपैयाँ बन्दैछ ‘बालुवामा पानी’  

आजभन्दा ठिक ४ वर्षअघि अर्थात २०७५ साल माघ १६ गते काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको उपस्थितिमा एक भव्य समारोह गरिएको थियो।

नेकपाका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.सशांक कोइराला, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि सहभागी रहेको यो समारोहको उद्देश्य थियो चितवनको भरतपुरमा ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला’ निर्माण गर्ने।

यही भव्य समारोहमा भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुर–१५ मा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको २० विघा ६ कट्ठा जमिनमा रंगशाला निर्माण गर्ने सम्झौतापत्रमा भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल र फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यो सम्झौतामा फाउण्डेशनले करिब ३ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक स्रोत जुटाएर शिलान्यासको मितिबाट २ वर्षभित्रमा नेपाली मौलिकता झल्कने एक आकर्षक, कलात्मक, सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, निर्माण कार्य सकिएपछि फाउण्डेशनले भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो।

सम्झौताको चार वर्ष पुग्नुभन्दा अघिल्लो दिन पुग्दा रंगशाला निर्माणस्थल सुनसान देखिन्थ्यो। गेट र आसपासमा टाँसिएका होडिङ बोर्डहरू खुइलिएका थिए, कम्पाउण्ड जीर्ण देखिन्थ्यो। करिब ९५ प्रतिशत निर्माण सकिएको भनिएको क्रिकेट मैदान झाडीमा परिणत बन्दै थियो, प्याराफिट बनाउनका लागि ठडाइँदै गरेका पिल्लरका रडहरू खिइन थालेका थिए। विभिन्न संरचना निर्माणका लागि किनिएका निर्माणसामग्रीहरु निर्माणस्थलमा असरल्ल देखिन्थे।

२०७८ सालको साउनको २३ गतेदेखि यहाँ निर्माणको काम भएको छैन। निर्माणको क्रममा उधारोमा खरिद गरिएका सामग्रीको रकम तिर्न नसकेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन रंगशाला निर्माणबाट पछि हटेको थियो। फाउण्डेशनले रंगशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको पनि महिनौं भइसक्यो तर यसको बाँकी निर्माणकार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको छैन।

२०७८ माघ २७ गते बसेको भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको माइनोटमा कोभिड–१९ लगायत अन्य कारण देखाई रकम उठ्न नसकेको, हालसम्मको कार्य गर्दा थप ऋणसमेत लागेकाले निर्माणको कार्य रोकिएको र बाँकी कार्य अघि बढाउन नसक्ने व्योहोरा खुलाई धुर्मुस- सुन्तली फाउण्डेशनले स्वामित्व लिन महानगरपालिकालाई २०७८ सालको पुस २ गते पत्राचार गरेको उल्लेख छ। साथै २०७८ सालको माघ २० गते रंगशालाको स्वामित्व हक दाबी नरहने व्यहोराको मञ्जुरीनामासमेत महानगरपालिकालाई दिएको त्यसमा उल्लेख छ।

उक्त कार्यपालिका बैठकले रंगशालाको हालसम्म निर्मित संरचनाको तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकन गरी बाँकी रहेको अधुरो कार्य नेपाल सरकारले स्वामित्वमा लिएर पुरा गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै आवश्यक निर्णय गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवन र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्थाको रायका आधारमा जि प्रकाश एण्ड एसोसिएट्सले रंगशालाको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गरी २०७८ सालको माघ मसान्तमा महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा रंगशालाको भौतिक प्रगति ५० करोड २० लाख ७८ हजार ७४६ रुपैयाँ ७४ पैसा (भ्याट, ओभरहेड र कन्टिनजेन्सी बाहेक) देखिएको उल्लेख थियो। यो रकममा भ्याट, ओभरहेड र कन्टिनजेन्सी जोड्दा ६३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ।  

त्यसअघि फाउण्डेशनले महानगरलाई बुझाएको विवरणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। यसमा ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार ५८८ रुपैयाँ फाउडेशनले आम्दानी रकमबाट खर्च गरेको र बाँकी १८ करोड ४३ लाख ४२४ रूपैयाँ उधारो तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो। आम्दानीमध्ये २ करोड १४ लाख रुपैयाँ रंगशाला निर्माणको घोषणा गर्नुभन्दा अघिको हो।

‘पहिले विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा जुटेको रकम पनि रंगशाला निर्माणमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थियौं। त्यो सहित पछि शंकलन भएको रकम खर्च भयो। बाँकी उधारो तिर्न धेरैतिर सहयोगको आग्रह गर्‍यौं तर बोलकबोल गर्नेलेसमेत सहयोग गरेनन्,’ फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले भने, ‘हामीले करिब ५८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदन बुुझाएका थियौं। तेस्रो पक्षले गरेको मूल्यांकनमा त्यो भन्दा करिब ५ करोड रुपैयाँले बढी खर्च भएको देखाउने रहेछ।’

अध्यक्ष कट्टेलले राज्यले बनाउँदा भन्दा करोडौं रुपैयाँ कम लागतमा काम गरेकोमा सम्मान गर्नुपर्नेमा वास्तविक कुरा लुकाएर फाउण्डेशनमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरे।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले भने फाउण्डेशनले ऋणसहित स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकाले त्यो ऋण तिर्न कानुनी अडचन आइपरेको बताइन्।

‘हामीले जमिन उपलब्ध गराउने, फाउण्डेशनले स्रोत जुटाएर रंगशाला बनाउने अनि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बकाइदाको दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो। बीचमा स्रोत जुटेन भने त्यतिनै बेला पनि हस्तान्तरण गर्ने, कि सम्पन्न गरेर हस्तान्तण गर्ने, कि नसके पनि हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो,’ मेयर दाहालले भन्छिन्, ‘तर उहाँले ऋण लगाएर हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थिएन। अहिले १८ करोड बढी ऋण लगाएर काम गरेको दाबी उहाँहरुको छ। अब त्यो कसले तिर्ने?’

मेयर दाहालले महानगरको प्राथमिकतामा रंगशाला भए पनि महानगरले मात्रै निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको बताइन्। तर ऋणलाई पार लगाउन नसकेका कारण कानुनी अडचन भएको भन्दै उनले यसलाई फुकाउन प्रयास भइरहेको बताइन्।

भरतपुर महानगरपालिकाले सम्झौताअनुरुप रंगशाला निर्माणको काम नसकिएकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नका लागि यससम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन समिति बनायो।

तर त्यो समितिले महिनौंसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन। लामो समय लगाएर उक्त मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा रंगशाला निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव लगेको थियो। गत साउन ९ गते उक्त प्रस्तावको विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल बन्यो। यो कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको भए पनि अघिल्लो सरकारले यो विषयलाई अघि बढाएन। अहिलेको सरकारले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिँदैन। केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि रंगशाला निर्माणको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको स्रोतले बतायो। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन।

फाउण्डेशनका अध्यक्ष कट्टेलले स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रकृया सुरु गरेपछि आफू निरन्तर सिंहदरबार धाइरहेको बताए। तर रंगशालाको बाँकी काम पुरा गर्ने विषयमा सबैको चासो कम पाएको अनुभव उनले गरेका छन्।

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन सम्झौताको बुँदालाई नै टेकेर रंगशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको बताउँछ। चार वर्षअघि भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकार, विदेशमा रहेका व्यक्ति, संघ/संस्था र सबै निकायसँग आह्वान गरी संकलित सहयोग रकमले तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य गर्न श्रोत अपुग भएमा आपसी सहमतीका आधारमा श्रोत जुटाई निर्माण सम्पन्न गर्नु दुबै पक्षको दायित्व हुने उल्लेख छ।

८ नम्बर बुँदामा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामाबाहेक रंगशाला शिलान्यास भएको मितिले दुई वर्ष भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी फाउण्डेशनले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।

फाउण्डेशनले कोभिड–१९ को असरका कारण अपेक्षा गरेअनुरुप सहयोग संकलन हुन नसकेको बतायो।

‘कोभिड–१९ ले सबैलाई आक्रान्त बनायो, अपेक्षाअनुरुपको सहयोग पाइएन। धान्याचल महायज्ञमा बोलकबोल गरिएको ठूलो रकम संकलन हुन सकेन,’ कट्टेलले भने, ‘सहयोगका लागि बोलकबोल गरेका दाताहरूले बोलेको नगद तथा जिन्सी उपलब्ध नगराउँदा उधारो तिर्न सकिएन।’

उनले महायज्ञमा बोलकबोल भएको रकम प्राप्त हुने आशामा करोडौं मूल्यको निर्माण सामग्री उधारोमा लिएको बताए।

‘तर महायज्ञको आयोजक समितिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन। त्यो पनि नउठ्ने, अरू सहयोग पनि नआउने भएपछि हामी उधारो रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ फाउण्डेशनका अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘त्यसपछि बाध्य भएर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपरेको हो।’ उनले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको विषयलाई ऋण लगाएर हिँड्यो भन्ने तरिकाले प्रचार गर्दा आफ्नो बदनाम भएको गुनासो गरे।

कट्टेलकाअनुसार २०७६ सालको माघ १९ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको महायज्ञमा करिब ७० करोड रुपैयाँ बोलकबोल गरिएको थियो। यसमध्ये ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँमात्र संकलन भयो। रंगशालालाई सहयोग गर्ने बाचा गरेर नगर्ने अधिकांश सरकारी निकायहरु छन्। बागमती प्रदेश सरकार, भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति चितवनलगातका विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक रूपमा बोलेर पनि नदिएको रकम ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ।

रंगशालाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले १६ करोड ७५ लाख, जिल्ला समन्वय समितिले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। रंगशालाले प्रदेश सरकारबाट ३ करोड, महानगरबाट ८ करोड ५ लाख रुपैयाँमात्रै पाएको देखिन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले महायज्ञको समयमा घोषणा गरे पनि पछि प्रकृया मिलेन भन्दै रकम निकासा गर्न इन्कार गरेको थियो।

रंगशालालाई करोडौं रुपैयाँ नगद तथा जिन्सी सहयोग गर्ने घोषणा गरेर प्रमाणपत्र बुझेका धेरै व्यक्ति, संस्था पनि पछि सम्पर्कविहीन भएका थिए।

‘त्यो अवस्थामा पनि सहयोग आइहाल्ला भनेर हामीले कामलाई निरन्तरता दिइराखेका थियौं तर उधारो बढ्दै जाने, सहयोग नआउने अवस्था बन्यो,’ कट्टेलले भने।

फाउण्डेशनले चितवन रेडिमिक्स भरतपुरलाई ३ करोड ५६ लाख, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजलाई २ करोड ३५ लाख २१ हजार १७०, विशेष एण्ड कम्पनी चितवनलाई २ करोड १५ लाख, हामा आइरन एण्ड स्टिल्सलाई २ करोड २ लाख उधारो तिर्न बाँकी छ। यी बाहेक करिब डेढ सय स्थानमा उधारो तिर्न बाँकी रहेको कट्टेल बताउँछन्।

उनले दसैंको समयमा मजदुरलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था आएपछि तीन वटा सहकारी संस्था र एक व्यक्तिबाट ऋण लिएको बताए। ज्येष्ठ आइडोलोजी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ६० लाख, ज्येष्ठ नागरिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ३९ लाख ९७ हजार, समाज कल्याण बहुमुखी उपभोग सहकारीबाट ५० लाख र बर्दिबास निवासी हिरा गौतमबाट ३५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उनले बताए।

‘ऋण लिएको भनेको यी तीन संस्था र एक व्यक्तिबाट हो। जिससले बोलकबोल गरेको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ आउला र दसैंको समयमा मजदुरलाई तलब खुवाउँला भन्ने सोचेका थियौं तर रकम दिन आलटाल गरेपछि ऋण खोजेर तलब खुवाउनुपरेको थियो,’ उनले बताए।

चार वर्षअघि सम्झौता गरिएको कार्यक्रममा नै केही संस्थाले रंगशाला निर्माणका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका थिए।

‘फाउण्डेशनले आँट गरेको छ, कसरी गर्‍यो, बजेट ठूलो चाहिन्छ तर पैसा छैन। तैपनि आँट गरेर महानगरसँग सम्झौता गरेको छ,’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले फाउण्डेशनलाई शुभकामना दिँदै भनेका थिए, ‘लेख्ने कुरामा अझ बढी जाँगर चलाउँ, लेखेको रकम भुक्तानी गर्न विलम्ब नगरौं।’

त्यतिखेर उनको कुराले हलमा हाँसो गुञ्जिएको थियो।

तर ओलीले जे नगरौं भनेका थिए त्यहीँ भयो। सम्झौता कार्यक्रममै ३ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको एस ट्राभल एण्ड टुर्सले अझै पनि उक्त रकम दिएको छैन। लाखौं रकम दिने घोषणा गरेर पछि आलटाल गर्ने र सम्पर्कविहीन बन्नेको सूची पनि लामो छ।

भरतपुर महानगरकी मेयर दाहालले महानगरले आफ्नो आन्तरिक आयबाट निकै ठूलो रकम रंगशालामा खर्च गरेको बताइन्। यति ठूलो बजेट लगानी महानगरले अन्त कतै नगरेको भन्दै उनले अझै पनि रंगशालालाई पूर्णता दिने काम प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।

‘जहिले काठमाडौं जाँदा पनि म यो छलफल गर्छु, बुबासँग पनि छलफल गरेको छु। उपाय निस्कियो भने यो अगाडि बढ्छ नभए फाउण्डेशनले नै अर्को अभियान चलाएर ऋण तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छिन्, ‘ऋण हुन्थेन भने तुरुन्तै काम सुरु भइहाल्थ्यो। बहुवर्षीय बजेटमा यो अगाडि बढ्थ्यो।’

फाउण्डेशनका अध्यक्ष कट्टेलले आफूहरु रंगशाला निर्माणको जिम्मेवारीबाट नभागेको बताए। स्वामित्व बुझाउनका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसको प्रकृया नै नटुंगिएकाले अहिले पनि रंगशाला फाउण्डेशनकै अन्तर्गत रहेको उनले बताए।

‘हाम्रा कर्मचारी त्यहाँका संरचना, करिब साढे २ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माणसामग्रीको सुरक्षाका लागि रुँघेर बसिरहेका छन्। डेढ वर्षदेखि त्यसको सुरक्षा हामीले नै गरिरहेका छौं, टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई छाडेर भाग्यो भनेर बदनाम गरिएको छ। सिंगो देशका खेलाडीको सपना बोकेको रंगशालालाई यसै खेर जान दिन हुँदैन भन्ने चिन्ता हामीलाई अझै बढी छ।’

उनले मैदानको काम ९५ प्रतिशत, भौतिक संरचनाको काम ३९ प्रतिशत र समग्र प्रगति १९ प्रतिशत भएको दाबी गरे। कट्टेलले भने, ‘मैदान र ३ हजार दर्शकले हेर्न मिल्ने प्याराफिट तयार भइसकेको छ। दुई महिनाभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न मिल्ने बनाउन सकिन्थ्यो तर सबै फाइल मन्त्रिपरिषदमा गएर अड्केको अड्क्यै भयो।’

२०७५ सालको माघ १६ गते सम्झौता भएपछि माघ २० गते फाउण्डेशनका अध्यक्ष कट्टेल र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ चितवन भएका थिए। उनीहरुलाई भरतपुर विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। विमानस्थलबाट निस्किएको विशाल र्‍याली रंगशाला निर्माणस्थलसम्म पुगेपछि औपचारिक कार्यक्रम पनि भएको थियो। सोही दिन डोजरले खनेर कम्पाउण्ड गर्ने काम सुरु गरियो।

सहयोग संकलन र फिल्ड अफिसको काम भइरहँदा जेठ १५ गते केही स्थानीय युवाको समूहले डोजर लगाएर कम्पाउण्ड भत्काइदिएपछि निर्माणको काम बिथोलिएको थियो। सहमती बनेपछि २०७६ सालको मंसिरबाट निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। तर चैतबाट सुरु भएको कोरोना महामारी र लकडाउनको प्रभाव रंगशाला निर्माणमा पनि पर्‍यो।

Source: Setopati