३४ अर्ब ६१ करोड नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान आएयता ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा

काठमाडाैं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि ‘अनावश्यक’ दबाब बढाउँदै गएको छ । तर, तिनै घिसिङले सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणलाई नमुनायोग्य नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा स्थापित गरेका छन् । 

आफ्नो पहिलो नियुक्तियता प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउँदा, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउँदा, वित्तीय खर्च घटाउँदा, राजस्व बढाउँदा, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरण नाफामा गएको घिसिङले बताएका छन् ।

सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा १ भदौ ०४२ मा स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म आशालाग्दो थिएन । उक्त आवमा प्राधिकरण आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । सञ्चिति नोक्सानी भने ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमाथि घण्टौँसम्म लोडसेडिङको अवस्था थियो ।

सोही क्रममा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा २९ भदौ ०७३ मा घिसिङ पहिलोपटक नियुुक्त भएका थिए । सोही आवमै प्राधिकरणले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । सोही वर्ष २५ कात्तिक (लक्ष्मी पूजाको दिन) मा गार्हस्थ्य वर्गमा लोडसेडिङ अन्त्य गरियो । सञ्चित नोक्सानी भने २८ अर्ब ४२ करोड सीमित भयो । त्यसयता प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । 

आव ०७३/७४ देखि ०८०/८१ सम्म गरेर प्राधिकरणले कुल ७४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । आव ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड, ०७४/७५ मा दुई अर्ब ९८ करोड, ०७५/७६ मा नौ अर्ब ८४ करोड, ०७६/७७ मा १३ अर्ब ३७ करोड, ०७७/७८ मा ६ अर्ब २७ करोड, ०७८/७९ मा १५ अर्ब ६ करोड, ०७९/८० मा १२ अर्ब ८ करोड र आव ०८०/८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा प्राधिकरणले कमाएको छ । 

गत आवसम्म आउँदा प्राधिकरणको सञ्चिति नाफा पनि ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव ०७२/७३ मा प्राधिकरणको सञ्चिति ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले नोक्सानीमा थियो । त्यो नोक्सानी आव ०७३/७४ मा २८ अर्ब ४२ करोड, ०७४/७५ मा २५ अर्ब ३० करोड र आव ०७५/७६ मा १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ झर्‍यो । त्यसपछि आव ०७६/७७ मा त्यो चार अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको थियो । त्यसपछि आव ०७७/७८ मा ११ अर्ब ६ करोड, ०७८/७९ मा २४ अर्ब ७७ करोड, ०७९/८० मा ३३ अर्ब ६४ करोड र आव ०८०/८१ मा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

पछिल्लो समय प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था बलियो हुँदै गएको छ । यसबीचमा ३१ वैशाख ०७५ देखि औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ । कात्तिक ०७८ देखि भारतमा व्यावसायिक रूपमै विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ । गत आवमा नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । यीलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माणले प्राधिकरण वित्तीय रूपमा मात्रै होइन, कार्यसम्पादन र व्यवस्थापनका आधारमा पनि बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । 

यस अवधिमा २७ माघ ०७७ देखि भदौ ०७८ सम्म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भए । पहिलो कार्यकाल सकाएर भदौ ७७ मा बाहिरिएका घिसिङ २५ भदौ ०७८ मा पुनः नियुक्त भए । उनको कार्यकाल भदौ ०८२ सम्म छ । 

यसरी यसबीचमा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र व्यवस्थित बनाउने विषयमा घिसिङले नै नेतृत्व गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान धेरै मिहिनेत गरेको बताए । 

असार ०७३ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति पनि दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आवसम्म त्यो ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकन गरेको छ, जसबाट प्राधिकरणको सम्पत्ति अझ बढ्ने दाबी गरिएको छ । 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् महसुल घटाउँदा पनि नाफा कमाउन सफल भएको बताए । ‘पछिल्लो समय तीनपटक गरी विद्युतकाे महसुल करिब २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ । करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी निःशुल्क विद्युत् दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, सिँचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र होइन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको छ ।’

प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने, वित्तीय खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको घिसिङले बताए । आठ वर्षअघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । अहिले त्यो १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको छ । 

घिसिङले प्राधिकरणको नाफा कागजी मात्रै नभएको दाबी गरे । ‘यो नाफा महालेखापरीक्षकलगायत सरकारी निकायले पुष्टि गरेको हो । प्राधिकरणले कागजी रूपमा तयार गरेको नाफा होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अंक मात्र होइन, यो त विद्युत् विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविष्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ ।’

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा हेरिएको छ । आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । अहिले भारतमा ७–८ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ । 

सन् ०३५ सम्म बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहितको मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विद्युत् विकास मार्गचित्रमा छ । सोही मार्गचित्रमै ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई हुँदै छ । त्यस अवस्थामा प्राधिकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । तर, सरकारले समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थानलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने नेतृत्वलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा अनावश्यक दबाब दिइरहेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।