पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ सुरु

काँकडभिट्टा । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ अभियान आजदेखि सुरु गरिएको छ । मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा  पीडितहरूले मेची पुलबाट  ‘न्याय मार्च’ (पैदल यात्रा)को सुरु गरेका हुन् ।

मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन संशोधन र आर्थिक तथा सामाजिक अपराधको रुपमा स्थापित मिटर ब्याज छानबिनका लागि शक्तिशाली उच्च आयोग गठनको प्रमुख माग राख्दै सङ्घर्ष समितिले पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट एकैसाथ ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेको जनाइएको छ । 

न्याय मार्चमा झापासहित सुनसरी, मोरङ, धनुषा, रौतहटलगायत जिल्लाका मिटरबाजी पीडितहरू सोमबार नै पूर्वी नाकामा जम्मा भएका थिए । पूर्व र पश्चिम वाट पैदल यात्रासहित होमिएका पीडितहरू चितवनमा भेला भई पुनः पैदलमार्फत काठमाडौँ पुग्ने र त्यहाँ बृहत् सभा आयोजना गरिने जनाइएको छ । देशभर ५ लाखभन्दा बढी मिटर ब्याज पीडितहरू रहेको र सबै आन्दोलनमा सहभागी भएको जनाइएको छ ।

यस्तो छ ६ बुँदे माग 

संघर्ष समितिले सरकार समक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ। समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू ९तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक० अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न तहका अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत ९चेक बाउन्स० समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साह महाजनले आफुविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी  कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। 

त्यस्तै मिटर ब्याज साहु महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दूरत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लघंनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हैदसम्मको कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडितले गैह्र कानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चितता गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि सरकार समक्ष राखेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले बताए।