व्यक्ति रिझाउने खेलमा प्रदेश सरकार : आरोपिलाई नियुक्त गर्न अध्यादेश

झापा । कोशी प्रदेश सरकारले अख्तियारमा उजुरी परेको व्यक्तिको नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन नै संशोधन गरेको छ । कोशी लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालालाई अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर कोशी सरकारले पुनः नियुक्ति दिएको हो ।

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालालाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ । उनीविरुद्ध गत भदौमा काठमाडौंमा काज मिलाएर प्रदेशको अनुमति नलिई चीन गएको र उक्त समयमा नेपालमै रहेको भनी झुटो विवरण पेस गरी काठमाडौंको काज खर्च लिएको, प्रदेश सरकारको कामका लागि उपलब्ध गराएको गाडी निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको, कार्यालयले उपलब्ध गराएभन्दा बढी पेट्रोल–डिजेल प्रयोग गरेको, कार्यालयको निमित्त अधिकार कसैलाई नदिई पटक–पटक बाहिर जाने गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

उनीविरुद्ध परेको उजुरी अहिले अनुसन्धानको क्रममा छ । डा. कोइरालालाई नियुक्ति दिन ६ माघमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउँदै सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरिएको हो । उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा ३ पछि उपदफा ३ (क) थप्दै उनलाई पुनः नियुक्ति दिइएको छ । ‘उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा निजको कार्य सन्तोषजनक भएमा प्रदेश सरकारले निजलाई थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ,’ थपिएको उपदफामा भनिएको छ । यही उपदफा प्रयोग गर्दै कोइराला प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त भएका छन् ।

यद्यपि, उनले अघिल्लो चारवर्षे कार्यकालमा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । अख्तियारमा उजुरी परेको व्यक्तिलाई सन्तोषजनक काम गरेको भन्दै कोशी सरकारले पुनः नियुक्ति दिएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । कोशी सरकारले योजनाहरू सम्झौताका चरणमा रहेकाले कोइरालालाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । सम्झौताका चरणमा रहेका योजना प्रभावित नहोस् भनी ऐन संशोधन गरेर कोइरालालाई नै फेरि ल्याइएको कोशी प्रदेशका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले बताए । ‘यसअघि तय गरेका काम पूरा हुन बाँकी छन् । केही लगानी सम्झौता भइरहेका छन् । कतिपय एमओयू भइसकेको छ । अहिले नै अर्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल्याउँदा अघि बढेका काम प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तत्काललाई यही नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदा नतिजा आउँछ भनेर फेरि नियुक्त गरिएको हो । व्यक्तिगत रूपमा कोइराला नै हुनुपर्ने भन्ने होइन । निजी क्षेत्रबाट तय गरिएका योजना र काम निरन्तर अघि बढाएर लैजान पनि तत्काल नेतृत्व फेर्न उपयुक्त देखिएन ।’ ०७६ माघमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा डा. कोइरला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । राजनीतिक शक्तिको पहुँच बढाउँदै उनी पुनः नियुक्त भएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा जागिर खानेबाहेक केही काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यद्यपि, उनले आफूले अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय काम कानुनी अड्चनले गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

डा. कोइराला अख्तियारमा परेको उजुरीबारे भने आरोप मात्र भएको बताउँछन् । उनले चीन जाँदा कुनै प्रकारको भत्ता नलिएको दाबी गरे । उनले चीन जाने खर्च पनि लगानीकर्ताले नै गरेका कारण प्रदेश सरकारबाट नलिएको बताए । ‘इलेक्ट्रिक भेइकलको परियोजना अघि बढाउँदा काठमाडौं गएको थिएँ । त्यहाँबाट चीन गएँ । चीन गएको पैसा लिएको छैन । भोलि पुनर्नियुक्ति होला जस्तो लागेर मलाई नियुक्तिमा बाधा पुर्‍याउन अख्तियारमा उजुरी हालिएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘जाँदा खर्च पनि प्रदेश सरकारको भएको छैन । आउने–जाने टिकट पनि लगानीकर्ताले गरेको हो । चीन गएको भत्ता पनि दाबी गरेको छैन । निवेदन पर्दैमा कोही दोषी हुँदैन । अख्तियारमा जवाफ पनि फर्काएको छु ।’