संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै जाँदा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा तत्काल सहमति हुने सम्भावना कम भएको छ । सहमति नबन्दा त्यसको असर संसद्को कामकारबाहीमा पर्ने देखिएपछि सरकार संसद् अन्त्य र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने छलफलमा जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति हुने सम्भावना कम देखिएकाले विकल्पबारे विमर्श थालिएको हो । ‘हामी अब जेठको १०/११ सम्म हेर्छौं, सहमति हुने सम्भावना भएन र बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई सहज बनाउने अवस्था भएन भने संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा सरकार पुग्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सरकार संसद्बाट बजेट ल्याउने पक्षमा भए पनि अवरोध भइराखे जेठ १५ मा बजेट ल्याउने बाटो नरोकिने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
