गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई कारण देखाउ आदेश
काठमाडौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तरिम आदेश जारीका लागि गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई छलफलमा बोलाउने आदेशसमेत भएको छ । यद्यपि, छलफलको निम्ति मिति भने तोकिएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि दुइपटक लगातार न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासमा पेशी परेको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको थियो ।
रिटमा लामिछानेलाई तत्काल निलम्बन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सहकारी ठगीमा ‘क्लिन चिट’ दिएर संविधान, फौजदारी कसूर र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।