अलपत्र भद्रपुर—बिर्तामोड सडकको अपजस कसले लिने ?

द्रोण अधिकारी गुयेली,
झापा । झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढीबाट बिर्तामोड १३ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ । बिर्तामोडलाई व्यस्त बनाउन सदरमुकामको सहयोग पनि उत्तिकै छ । कामका लागि सदरमुकाम चन्द्रगढी आउने धेरैजसो बिर्तामोडमा बास बस्ने पर्यटक हुने गरेका छन् । काठमाण्डौबाट बिर्तामोड बस्न पुग्ने जोसुकै व्यक्ति चन्द्रगढी विमानस्थलबाटै ओर्लिएर बिर्तामोडतिर लाग्छन् । तर, दशकयता झापा सदरमुकाम चन्द्रगढी चौकबाट सिधै बिर्तामोड यात्रा गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन् ।

हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो तथा खाल्डाखुल्डीका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा रहेको यस सडकबाट हिड्न कठिनाइ छ । नेपाली राजनीतिका उच्च तहका नेता यही झापाकै रहेका कारण वर्षमा कयौं पटक उनीहरूले चन्द्रगढी विमानस्थलबाट बिर्तामोड आवतजावत गरिरहेका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरे, काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन सबैले चन्द्रगढी विमास्थलबाट बिर्तामोड जानु पर्दा मेची राजमार्गको चारआली सडकलाई नै उपयोग गरिरहेको दर्जनौं दृष्य स्थानीयले देखिरहेका छन् । कारण खोज्दा खण्डहर सडक, निर्माण पूरा नभएर अलपत्र संरचनाका रूपमा रहनु । देशको नेतृत्व गरिरहनेले त हिड्न नसक्ने सडक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनका चालकले कसरी यात्रा गर्न सक्लान् त ? पछिल्लो ५ वर्षयता बिर्तामोड जाने यात्री घुमेर भएपनि चारआली हुँदै बिर्तामोड जान विवश छन् । यसको मूल कारण हो–वर्षौंयता भद्रपुर–बिर्तामोड सडकको चन्द्रगढी—गरामनी क्षेत्रका खाल्डाखुल्डीबाट उत्पन्न जोखिम । यात्रुका लागि सास्ती बनिरहेको यस सडकको अवस्था सुधार्न हिम्मत भएको नेतृत्व अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

यस सडकअन्तर्गत साविकको गरामनी पश्चिम अनारमनी खण्डको सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि गरामनी–भद्रपुर खण्डको ८ दशमलव ४१ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का चार वर्षे अवधि पार गरेपनि समस्या समाधानमा नगइ जस्ताको त्यस्तै छ । बेहाल अवस्थाको सडकखण्ड सभामुख देवराज घिमिरे, काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । संघीय संसदका शक्तिसम्पन्न नेताकै क्षेत्रमा रहेको सदरमुकाम जोड्ने मूल सडक वर्षौयता अलपत्र हुनु आफैंमा विडम्वना हो ।
धुलो र हिलोको पर्याय बनेको यस सडकबाट यात्रामा निस्कने यात्रु जीर्ण सडकका कारण ज्यान जोखिममा पारेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता वर्षौंयता भोगिरहेका छन् । त्यसैकारण हुन सक्छ, उच्च स्तरका नेता झापा आए भने धेरै पिढीको नशाबाट रगत उम्लने गर्छ । आन्दोलन वा बन्द गर्नु पर्छ भन्ने सोच अगाडि बढ्ने गर्छ । सडक छेउछाउका घर बस्ती सुख्खायाममा धुलो र वर्षायाममा हिलोका कारण समस्या भोग्न बाध्य छन् । समस्या हल गर्नका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सडक बन्द गरेरै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि पटकपटक चलाए ।

राज्य पक्षले संवेदनशीलता नदेखाएकै कारण समस्या समाधानको बाटोमा पुग्न सकेन । जिम्मेवार राज्यको अनुभूति नपाएर सडक पीडित नागरिक निराश भइरहेका छन् । सरकारी पक्ष सडक कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीका लागि प्रकृया थालनी गरे पनि सडक निर्माण सहज भएन । कालो सूचीमा राख्ने र विलम्व शुल्क तिराउने काम केही क्षणका लागि भएपनि म्याद थपिएको दुई वर्षे अवधिमा समेत सडक निर्माण सम्पन्न भएन । सडक निर्माण सम्पन्न गराउन कर्मचारीले थालेको प्रयासमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका दलले साथ नदिएका कारण निर्माण ढिलासुस्ती हट्न सकेन । अथवा नेतृत्वमा रहेका दलका उपल्लो नेतासित साँठगाँठ रहेको ठेकेदारले सडकको काम ओगटेर स्थानीयलाई सास्ती खेप्न बाध्य बनाइरहेको छ ।

दुई दशकयता जीर्ण बनेको सडक निर्माणमा चासो नदिएको र अलपत्र परेको भन्दै विगतका नेतृत्वकर्तालाई चुनावमा समेत झड्का दिएर नयाँ नेतृत्व पठाएका सडक आसपासका नागरिकले नयाँबाट पनि काम कम र आश्वासन बढी नै पाइरहेका छन् । अघिल्ला ठेक्का सफल नभएपछि पछिल्लो पटक काठमाडौंको कन्टेक प्रालिले २०७७ माघ ६ गते निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको यस सडकको निर्माण २०८० साउन ५ अर्थात ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । ठेक्का लिएको ४२ महिना पूरा हुँदैगर्दा ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणको काम करिव ५० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गर्नुले बेइमानीको संकेत दिइरहेको छ ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै गत वर्ष नै सडक डिभिजन दमकले १५ दिने सूचना जारी गरी ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको लिखित जवाफ माग गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले चित्तबुझ्दो जवाफ समेत नदिएपछि कानुनअनुसार थप कारबाही गर्न सडक डिभिजन दमक अगाडि बढेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनअनुसार पूरा कारवाही गर्न नसकेर दवाव र प्रभावको भार थेग्दै दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारसित निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित ५८ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम जिम्मा लिएको भएपनि काममा बदनियत राखेर अलमल गर्नु गलत मनसाय हो ।

यो सडक जिल्लाका प्रशासनिक कार्यालयहरू रहेको सदरमुकाम चन्द्रगढी जाने मुख्य सडक भएका कारण हजारौं व्यक्ति दैनिक ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन् । यस्तै दैनिक सयौंको संख्यामा सवारीसाधन सञ्चालन हुने यस सडक भत्किएर खाल्डैखाल्डामा परिणत भएको छ । पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र तीन वटै शासन भोगिसकेको यस सडकको स्तरोन्नतिका लागि अहिलेसम्म बलियो आड भएका शासक भेटिएको छैन । जसको परिणाम निर्माणका लागि राज्य कोषबाट रकम विनियोजन हुँदा पनि ठेकेदारको पञ्जामा सडक अलपत्र भइरहेको छ । सडकको काम तोकिएकै समयमा गर्न दवाव दिनु पर्ने निकाय मौनता साँधेर बसेको छ । कुनै बेला केपी ओली र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि यस सडकले छोएको क्षेत्रका संघीय सांसद थिए । उनीहरूकै कारण सडक अलपत्र परेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अहिले यस जिल्लाबाट देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा ओली छन् भने प्रभाव पार्न सक्ने स्थानमा सिटौला छन् । तर, सडकको दुर्दशा उही र उस्तै रूपमा छ ।

यस पटक ठेकेदार कम्पनी तह लगाउन चन्द्रगढी तथा देउनिया क्षेत्रका बासिन्दाले निकै ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेपछि नागरिकको अपेक्षाको सम्मान गर्न संघीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले चन्द्रगढीको लेखनाथ चौकमा उभिएर छिटो काम सम्पन्न गराउन आवश्यक रकमको स्रोत निश्चित गर्दै लागिपर्ने वचन दिएर गएका छन् । शर्माको वचनले काम गरे पछिल्लो पटक थपिएको समयसीमाभित्रै सडक बन्ला । नत्र उही पुरानो रोगले सताउँला । नेताको भर र विश्वास गर्न छोडेको वर्तमान अवस्थामा शर्माको अग्नि परीक्षा शुरू भएको छ । सभामुख घिमिरे र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन यस सडकको दुरावस्थाबारे बेखवरजस्तै छन् ।

उनीहरूले स्थानीयका आक्रोश पनि देखेनन् वा सुन्न पढ्न पाएनन् ? चुनावका बेला जनताका समस्या तुरून्त सुन्ने र समस्या हल गरिहाल्ने क्रान्तिकारी बाचा गर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले संघीय संसदमा बोल्दा समेत अलपत्र सडकका लागि रकम कम भएको वा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारवाहीको माग गरेको सुनिएको छैन । दुई पटक यही क्षेत्रबाट चुनिएका लिङ्देन केही समय उपप्रधानमन्त्री समेत भएका थिए । उनले चाहेका थिए भने सडक निर्माणको ढिलासुस्ती पक्कै रोक्न सक्ने थिए । सभामुख घिमिरेले पनि सडकको दुरावस्था रोक्न सक्ने हैसियत राखेपनि प्राथमिकतामा यो समस्या पारेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त दमक शहरभन्दा बाहिरका समस्या सुन्न फुर्सद नै निकाल्दैनन् भन्ने आरोप छ ।

नेताले सडक किनारमा उभिएर सडक बनाउने होइन तर नीति र विधि निर्माण गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण बनाइदिनु पर्ने हो । त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । झापा सदरमुकाम आवतजावतका लागि अति आवश्यक यो सडक पछिल्लो पटक तोकिएकै समयमा बन्नु अबको आवश्यकता र नागरिकको अपेक्षा हो । यस अपेक्षाको अनुकूलता निर्माणमा चासो र चिन्ता लिने शासकको अनुभूति हुन सकेको छैन । सुगम भनिएको जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने सडकको गति त यस्तो छ भने दुर्गम र विकट भनिएका जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो होला ? देशभित्रका धेरै नागरिकको नजरमा विकसित झापा जिल्ला भन्ने भ्रम छ तर झापाको भौतिक पूर्वाधार विकासको चित्र यहाँ रहेका राजमार्ग तथा मूल सडकको हविगत हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि झापाले समृद्ध जिल्ला बन्न अझै केही दशक लाग्ने छ ।

रमाइलो कुरा के छ भने संघीय सरकारमार्फत झापामा आउने बजेट र राजश्व संकलनको अवस्था मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । २१ अर्व १२ करोड ७४ लाख ३ हजार ४ सय ३७ रूपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको झापामा ९१.५५ प्रतिशत अर्थात १९ अर्व २३ करोड ७४ लाख ७७ हजार ६ सय ९२ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । जुन रकम १९ अर्व ४८ करोड २८ लाख ८४ हजार ९ सय १८.५० पैसा राजश्वबाट संकलन भइरहेको देखिन्छ । बजेट घाटा समेत व्यहोर्नु नपर्ने झापा जिल्लाका अति आवश्यक पूर्वाधार रकम अभाव देखाएर अलपत्र पार्नु विडम्बना हो ।