देउवाले ७१० केन्द्रीय सदस्य बनाए पनि नेविसंघमा विवाद, समानान्तर समिति घोषणा तयारी

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा विवाद देखिएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बेलुकी १० बजे ७ सय १० सदस्यीय नेविसंघ केन्द्रीय समिति विस्तार गरेका थिए।

सभापति देउवाले वि.सं. २०७८ चैत ९ गते नेविसंघ तदर्थ समिति अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई तोकेका थिए।

अध्यक्ष तोकेको १६ महिनापछि नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा ७ सय १० जनालाई मनोनीत गरिए पनि विवाद देखिएको छ।

विधानविपरीत जम्बो केन्द्रीय समिति बनाएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना भइरहेको छ।

साथै नेविसंघमा  मनोनीत भएका कतिपय विदेशमा छन्।

यो पनि: देउवाले विस्तार गरे नेविसंघ, ७ सय १० जना मनोनीत (सूची)

केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरिएका सुजन बन्जारा, रितेश चिमोरिया, अमृत वस्ती, रवीन ढुंगाना, किरण भण्डारीलगायत विदेशमा छन्।

यीमध्ये रवीन ढुंगानाले फेसबुकमा लेख्दै आफूले समायोजनका सिलसिलामा २ वर्षअघि नै नाम दिए पनि अहिले समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘म देश बाहिर रहेको हुँदा नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गर्न नसक्ने जानकारी अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई दिइसकेको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले समायोजनका सिलसिलामा २ वर्षअघि नाम दिएको थिएँ। अहिले म अध्ययनका लागि देश बाहिर छु।’

विवेक तामाङले पनि आफू नेविसंघमा रहेर काम नगर्ने घोषणा गरेका छन्। आफूसँग सल्लाह नगरी नाम राखेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

नेविसंघमा पदाधिकारीबिनै ५ सय २० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने नेताहरूबीच सहमति भएको थियो। त्यसका लागि नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षले २ सय २० जनाको नाम सभापति देउवालाई बुझाएका थिए।

तर सभापति देउवाले सोमबार बेलुकी सात सय १० सदस्यीय नेविसंघ केन्द्रीय समिति ल्याएपछि असन्तुष्टि बढेको हो। नेताहरूले नाम बुझाएका कतिपयको नाम सभापति देउवा पक्षले हटाएकोमा पनि नेविसंघभित्र आक्रोश छ।

नेविसंघ नेता विनोद शाही ठकुरीले अन्यायमा पारिएका विद्यार्थी नेताहरूको न्यायका लागि नेविसंघ केन्द्रीय समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको सेतोपाटीलाई बताए।

‘लामो समय नेविसंघमा काम गरेका साथीहरूमाथि नेतृत्वले अन्याय गरेको छ। हामीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विद्यार्थीहरूको भेला राखेका छौं, सो भेलाले नेविसंघ केन्द्रीय समिति घोषणा गर्छ,’ उनले भने।

उनकाअनुसार बुधबार दिउँसो २ बजे सानेपामा विद्यार्थी भेला हुनेछ।

‘नेविसंघको विधानविपरीत गठन गरिएको कार्यसमितिको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्छौं, जसमा पदाधिकारीसमेत तोकिन्छ।’

नेविसंघ विधानअनुसार केन्द्रीय समिति एक सय ५१ सदस्यीय हुन्छ। तर कांग्रेसका नेताहरूले नेविसंघको नियमित अधिवेशन नगरेर भागबन्डा गरी जम्बो तदर्थ समिति ल्याएका छन्। 

असन्तुष्ट नेविसंघले विधानअनुसार एक सय ५१ सदस्यीय नेविसंघ घोषणाको गृहकार्य गरेका हुन्।

अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू को-को रहने बुधबारकै विद्यार्थी भेलाले तोक्ने शाहीले बताए।

‘अन्यायमा परेका सबै विद्यार्थी साथीहरूले विधानसम्मत केन्द्रीय समिति ल्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने।

नेता शेखर कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले पनि आफूहरूले दिएको सबै नाम नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा समावेश नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेविसंघ पूर्वमहामन्त्री बलदेव तिमिल्सिनाले विधान मिचेर जम्बो केन्द्रीय समिति बनाए पनि सबैलाई समावेश नगर्दा असन्तुष्टिका स्वर सुनिएको बताए। 

‘नेताहरूलाई भाग दिएर नेविसंघ केन्द्रीय समिति बनाइएको देखिन्छ। यसले गर्दा काम गर्दै आएका साथीहरू छुटेका छन्,’ उनले भने, ‘नेविसंघ भएबापत मुद्दा खेपेकादेखि स्ववियु चुनावमा दिनरात खटेकाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेटिएको छैन।’

नेताका नजिक भएकाहरूलाई भने नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य बनाइएको उनको आरोप छ।

‘नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य हुन १२ तह पार गरेर आउनुपर्छ तर मापदण्डबिनै नेताका नजिक भएकालाई छानिछानि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको छ, यसो गर्दा काम गर्दै आएकालाई अन्याय भयो नि!,’ उनले भने, ‘नेता रिझाउँदा पद पाइने?’ 

उनले अन्याय भएपछि विद्रोहका संकेत देखिएको पनि बताए।

‘अन्याय भयो भन्ने लागेपछि मानिसले विद्रोह गर्छ, नेविसंघमा पनि विद्रोहका संकेत देखिएका छन्,’ उनले भने। 

नेविसंघमा जम्बो केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि समावेशी बनाउन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ। 

Source: Setopati