कमिसनको जालोमा बिरामी
झापा । औषधिमा पाइने कमिसनका कारण केही चिकित्सकहरूले बिरामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी र कमिस पाउने कम्पनीको औषधि मात्र सिफारिस गर्ने गरेको पाईएको छ । यसलाई रोक्न सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी गरे पनि कार्यन्वयनमा कडाई नगर्दा झापामा बिरामी ठगिने क्रम अझ बढेको छ ।
औषतमा १० देखि २० वर्षसम्म लिइएको पेटेन्टको अवधि पूरा भएपछि सोही औषधिमा भएको सक्रिय तत्वको नाममा अन्य कम्पनीले पनि औषधी बनाउन पाउँछन् । त्यो नै जेनेरिक औषधि हो । कुनै एउटा रोगको उपचारका लागि विभिन्न प्रकारको अध्ययन अनुसन्धानपछि तयार पारिने रसायनको जेनेरिक नाम विश्वभर नै एउटै हुन्छ ।
ग्याष्टीको पेन्टाप्राजोल जेनेरिक नाम हो । ग्याटिककै ग्रोपान,पेन्टाजलागायतका टेड नेम भएका औषधी छन् । डक्टरले ग्याष्टिकको बिरामीलाई औषधी लेख्दा पेन्टाप्राजोल लेखेको देखिँदैन । अधिकांश डाक्टरले मेड्ली कम्पनीको पेन्टाज सिफारिस गर्ने गरेका छन् । एउटै मूल्य भएको ग्रोपान किन सिफारिस गर्दैनन त ? तर, बिरामी बिना जाँच आफैँ र्फामेसी गएर ग्याटिकको औषधी मागे र्फामेसीवालाले ग्रोपान दिने गरेका छन् ।
किन हुन्छ यस्तो ?
कम्पनीले ग्रोपानमा रिटलरलाई १०० प्रतिशत छुट दिन्छ यो भनेको सय पिस किन्दा सय पिस बेच्नेलाई फ्रिमा दिने हो । त्यही कारण र्फामेसीले यही औषधीमात्र दिन खोज्छ । पेन्टाजले भने १० प्रतिशतमात्र रिटलरलाई दिन्छ । रहेको ९० प्रतिशत एमआर मार्फत डाक्टरलाई प्रलोभनमा पार्छ ।
त्यही कारण डाक्टरले पेन्टाज नै सिफारिस गर्ने गरेका छन् । यो एक उदारण हो । हरेक औषधीमा यस्तै धेरै ब्रण्ड रहेका हुन्छन् । तर, १०० प्रतिशत कमिसन दिने औषधिले पनि बिरामीलाई भने छुट दिँदैन । टिटानसको सुई, रेबीजको सुईलगायतका प्रिपज मेन्टिनेन्स गर्न पर्ने कुराहरुमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लादा यो मेन्टिनेन्स गरिएको नगरिएको अनुगमन भएको छैन । केही औषधिमा २२ सय गुणासम्म नाफा खाने गरेको विभिन्न समय चर्चामा आइरहन्छन् । अधिकांश औषधिमा भने वितरकले १६ प्रतिशत नाफा पाउँछ । तर कमिसनका औषधीहरूले सरकारलाई सँधै कर छली गर्ने गरेको छ ।
भारतबाट आउने औषधिले सिसि चार्ज भनेर ७ दशमलव ५ प्रतिशत तिर्छ । नेपालका कमिसनको अषधिले कर तिरेको देखिँदैन । कुन कुन कम्पोजिसनलाई मिसाएर औषधि बनाउन पाइने भन्ने निर्धारण गरिएको भए पनि भारतबाट आउने धेरै औषधि नेपालको मापदण्डमा पर्दैनन् । तर अनुगमन नहुँदा बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको छ ।
