४८ वर्षयता पहिलो पटक राजस्व घट्ने संकेत

सरकारको राजस्वले यो वर्ष रेकर्ड कायम गर्ने देखिएको छ। यो रेकर्ड सकारात्मक भने होइन।

सरकारको राजस्व संकलन हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जान्छ। अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै हुँदै जाने प्रवृत्ति छ। तर यो आर्थिक वर्षमा यो प्रवृत्ति भंग हुने संकेत देखिएको छ। र, यस्तो अवस्था ४८ वर्षयता पहिलो पटक हुन लागेको हो।

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ पछि यस्तो अवस्था देखिएको थिएन। त्यसैले यो आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन ऐतिहासिक बन्ने देखिएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 

‘तथ्यांक हेर्दा २०३१/३२ देखि २०७८/७९ सम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व कम भएको रहेनछ। यो वर्ष राजस्व कम संकलन हुने भएसँगै ऐतिहासिक हुने भयो,’ खनालले भने।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा सरकारले चार खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) को तुलनामा १५.३२ प्रतिशतले कम हो। गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा सरकारले पाँच खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। 

सबभन्दा धेरै राजस्व भन्सारबाट संकलन हुन्छ। यस्तो राजस्वमा यसपालि ३१.८४ प्रतिशतले कटौती भएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा भन्सारबाट दुई खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यसपालि यही अवधिमा एक खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। 

कोभिडकालीन अवस्थामा रहेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समेत नघटेको राजस्व यसपटक घट्ने देखिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल राजस्व सात खर्ब ९३ अर्ब राजस्व असुल भएको प्रारम्भिक तथ्यांक थियो। तर अन्तिम तथ्यांक आउँदा सो वर्ष आठ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। राजस्व संकलनमा सोभन्दा अघिको वर्षको तुलनामा १.४० प्रतिशतको वृद्धि हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। 

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर दबाबमा रहेको सरकारले गत वैशाखदेखि दस किसिमका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पुसबाट बल्ल यस्तो प्रतिबन्ध हट्यो।

यिनै कारणले भन्सारबाट असुल हुने राजस्व घटेको र समग्र राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको मानियो। तर यी कारण सतहमा देखिएका मात्र हुन्। यिनै कारणले मात्र राजस्व नघटेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। 

‘पूर्व अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक वित्त खराब गरे, यसैको परिणाम राजस्वमा गिरावट आएको हो,’ उनले भने।

राजस्वबारे जानकारी नै नभएका कर्मचारीलाई यो क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने, नजिकका व्यवसायीको पक्षमा हुने गरेर नीतिहरू बनाउने, बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि र वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ बनाउने लगायत कारणले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्व संकलन घटेको उनको भनाइ छ।

हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि भनाइ यस्तै छ।

‘म मन्त्रालय छिर्नुअघि जुन अनुमान गरेको थिएँ, त्योभन्दा धेरै भयावह अवस्था रहेछ। पहिला कर्मचारी पोस्टिङ हुन डराउँथे। अहिले त भन्सारमा जान तँछाडमछाड हुने रहेछ,’ आर्थिक पत्रकारहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयको क्याडरभन्दा बाहिरबाट आएर जान पनि तँछाडमछाड हुने भएछ।’

पौडेलले राजस्वमा चुहावट भएको र भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए।

अर्का पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना भने अहिले राजस्व घट्नुमा विविध कारण हुनसक्ने बताउँछन्। 

‘आयात प्रतिबन्धका कारण भन्सार नाका छलेर सामान आउने प्रवृत्ति मौलाएकाले पनि राजस्व संकलन घटेको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यस्तै भन्सारमा हुने मूल्यांकन प्रणालीमा पनि कमजोरी भएको सुनिएको छ। यो पनि कारण हुनसक्छ।’

आयात गर्दा सामानलाई परेको मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाउने (न्यून विजकीकरण गर्ने) प्रवृत्तिले पनि राजस्व कम भएको हुनसक्ने उनले बताए।

राजस्व घट्नुको कारण मिहीन ढंगले केलाउनु पर्नेमा पनि उनी जोड दिन्छन्। 

राजस्व कम हुँदा सरकार सञ्चालनमै समस्या परिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघ २ गतेसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान लगायतबाट चार खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने पाँच खर्ब ७६ अर्ब खर्च गरेको छ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ८१ अर्ब रूपैयाँ बढी छ। प्रशासनिक लगायतको सञ्चालन खर्च (चालु खर्च) मात्रै चार खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ छ।  

राजस्व कम हुँदा सरकार सञ्चालनमा मात्र समस्या पर्दैन। अरू समस्या पनि सँगै आउँछन्। सरकारका अनिवार्य दायित्वहरूमा समेत प्रभाव पर्छ।

‘सरकारले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा दिइने भुक्तानीदेखि अनुदान तथा ऋणमा बनाइने आयोजनाका लागि सरकारी पक्षबाट राख्नुपर्ने रकम अभाव हुन्छ। ती आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ ढुंगानाले स्पष्ट पारे। 

राजस्वले सरकार सञ्चालनको खर्चै धान्ने नसक्ने अवस्था आउँदा अन्य स्रोतको आम्दानी समेत यसैमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ। यसो हुँदा विकास निर्माण खर्च (पुँजीगत खर्च) पनि प्रभावित हुन सक्छ।

६ महिना बित्दा पनि सरकारले यस्तो खर्च गर्ने लक्ष्यको १४ प्रतिशत मात्रै पूरा गर्न सकेको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षभरिमा तीन खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।