रित्ता छन् बाख्राका खोरहरु

नवराज सुवेदी

झापा । खोरमा ४५ वटा बाख्रा । दाना-पानी, घाँस पराल दिन भ्याइनभ्याइ । पाठापाठीको गुञ्जयमान आवाजले मनमोहक समय । कुनै दिन थियो झापा मेचीनगर-९ का पर्शुराम कट्टेललाई बाख्रा-पाठाको स्याहार गर्नै धौ धौ पथर््योे । विहान उठ्ते ८ बजेसम्ममा बाख्रागोठ तिरको काम सक्थे । अनि लाग्थे आफुले जानेको शिप मिस्त्री काम तर्फ । दिउँसोको दानापानी श्रीमती रुपा कट्टेलले भ्याउँथिन् ।

यो कुनै दिनको कुरा हो । अहिले समयसँगै कट्टेल परिवारको दैनिकी पनि फेरिएको छ । न पहिले जस्तो भ्याइनभ्याइ छ, न धौ धौ नै । ४५ वटा बाख्रा बाँधिएका खोरमा अहिले खासै चलमल छैन । न पाठापाठीको आवाज नै पहिलेको जस्तो गुञ्जयमान छ । कारण खासीबाख्राले पहिलेजस्तो भाउ नपाएर घाटा लाग्न थालेपछि उनीहरुले बाख्रापालन व्यवसाय नै छोड्ने मनसाय बनाउन थालेका छन् ।

‘पाल्न त मन छ नी के गर्नु बजार नै छैन । सबै कुरा महँगो छ । खसीबाख्रा पाल्यो हुर्कायो बढायो तर, भनेको दाममा बिक्दैन’, काठको बारले बारेको बाख्राको खोर देखाउँदै पर्शुरामकी श्रीमती रुपा भन्छिन् ‘हिजो अस्ती मात्रै २२-२५ किलो हुने खसी १५ हजार गोटामा बेच्नुपर्यो ।’ खोरभित्र बाख्रा बाँध्नका लागि काठले सीमाना छुट्याएर क्वाल बनाइएको छ । पहिला पहिला खसीबाख्राले भरीभराउ हुने ती क्वालहरु अहिले प्राय खाली छन् । ‘पहिला पहिला एउटै क्वालमा २ वटा खसी राखिन्थ्यो । अहिले एउटा मात्रै छ, कति क्वाल त खाली नै छ’, रुपा सुनाउँछिन् ।

चोकर, मख्खन दाना, मकैको च्याँख्ला जस्ता बाख्रालाई खुवाइने आहार लगातार महँगिरहेको तर, किसानले पाउने दाम भने ओरालो लागिरहेको अहिलेको समयमा आफु मात्र होइन धेरै बाख्रापालक किसानहरु पलायन भइरहेको उनको भनाई छ । ‘खसीबाख्रा किन्न घरमा त आउँछन नी । २५-२६ किलोको खसी छ भने १९-२० किलोको दाम गर्छन् । किसानलाई कति घाटा छ, अनि कसरी पाल्न सकिन्छ ?’, उनी भन्छिन् ‘गाउँमा काटेर लाउँदा पनि कति काट्नु, मासु लाग्न नि गाह्रो, पैसा उठाउन त झन….।’

लकडाउनसम्म पनि खसीबाख्राको बजार राम्रै रहेको अनुभव छ उनीसँग । लकडाउनको समयमा राम्रै दाम मिलेको थियो । तर, त्यसपछिको ओरालो व्यवसाय भने उनीहरुले धान्न सकेनन् । अहिले त बाख्रापालन व्यवसाय नै छाड्ने तयारीमा छन् कट्टेल दम्पती । ‘लक्ष्मी कृषि फार्म’ नाममा व्यवसायीक रुपमै फार्म दर्ता गरेर उनीहरुले व्यवसायीक बाख्रा पालन शुरु गरेका हुन् ।

‘फार्म नै दर्ता गरेर पालन शुरु गरेका हौँ । अहिलेसम्म पनि कर नियमित तिरिरहेका छौँ, तर, राज्यबाट पाउने सुविधा खोइ ?’, पर्शुरामको प्रश्न छ, ‘कम्तीमा राज्यले बजारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरिदिए किसान पलायन हुने थिएनन् व्यवसाय राम्रै हुने थियो ।’ किसान पलायनको दृष्यलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिएर समस्याको जड पत्ता लगाइ समाधानको उपाय खोजिदिए समग्र किसानको वास्तविक माग पुरा हुने उनको ठम्याइ छ ।

‘युनिक कृषि फार्म’ । एकै गोठमा ५० वटासम्म बाख्रा । बाख्रा स्याहारको चपेटा उस्तै । मेचीनगर-९ कै खगेन्द्र चापागाईंको बाख्रा गोठ २-३ बर्ष अघिसम्म यसरी नै भरीभराउ थियो । बजारको खासै अभाव थिएन । व्यापारी घरै आइपुग्थे । भाउ पनि राम्रै थियो । यहि मेसोमा बैंकबाट २० लाख रुपैँया ऋण लिएर उनले शुरु गरे व्यवसायिक बाख्रा पालन । लकडाउनसम्म ठिकै थियो । त्यसपछि कट्टेल परिवारको जस्तै शुरु भयो उनको पनि ओरालो यात्रा ।

कुनैबेला ५० वटा सम्म खसीबाख्रा बाँधिएको खोरमा अहिले ४ वटा माउ मात्रै छन् । अरु केही पाठापाठी । उनमा बाख्रापालनको हुटहुटी कतिसम्म थियो भने एउटै बोकालाई एक लाख ३५ हजार दाम लगाएर पाकिस्तानबाट पनि ल्याए । यसरी बाख्रापालन व्यवसायमा ठुलो सपनाका साथ होमिएका उनी अहिले भने यसो भन्छन् ‘कुनै निकायबाट सुविधा केही छैन, कर भने तिरिरहनुपर्छ । उत्पादन नै नभएपछि कुन पैसाले कर तिर्ने ? अब त फार्म नै बन्द गर्ने बेला भएको छ ।’

व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पालन गरेका उनले राज्यबाट भने केही पाएनन् । बरु वडा कार्यालय, नगरपालिका, जिल्ला लगायत सबै निकायमा कर बुझाए । बाख्रापालक किसानलाई पलायन हुन नदिने हो भने दानामा सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘राज्यले दानामा सहुलियत दिनुपर्यो, बिचौलियाको खेल हुनुभएन । अनि मात्रै किसानले राहत महसुस गर्छन् । नत्र त भएका पनि पलायन हुनुको विकल्प छैन’, उनको तर्क छ ।

विगतमा मेचीनगर-९ भरीका बाख्रापालक किसान संगठित भएर २५ जना किसानको समुह नै बनाएको सम्झन्छन् उनी । त्यसबेलाको सपना, उल्लास, लक्ष्य अनियन्त्रीत बजारले खोसिदिएको उनी सुनाउँछन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएको ६ महिनासम्म छुट दिनुपर्ने नीति आवश्यक छ । ऋण ल्यायो अर्को महिनाबाटै तिर्न थाल्नुपर्छ, उत्पादन नै नभएपछि कसरी तिर्ने ? ऋण ल्याएको ६ महिनासम्मको समय किसानलाई दिनुपर्छ । ६ महिनापछि बल्ल उत्पादन भएपछि ऋण तिर्ने वातावरण बन्छ । यसो गर्यो भने किसानलाई ठुलो राहत हुन्छ’, उनको अनुभव छ ।

उनी जस्तै बाख्रापालन व्यवसायमार्फत समृद्धि खोजिरहेका मेचीनगर ९ कै इन्द्र पाठक पनि अहिले निरास छन् । कुनैसमय ४० वटा खसीबाख्राले भरीभराउ खोर अहिले १४ वटामा सिमित बनेको छ । जयपुरका कुमार फुयाँलले व्यवसायिक बाख्रापालन गरेको देखेर उनमा पनि त्यसरी नै पाल्ने रहर जाग्यो । खोर बनाए, बोयर बाख्राको त्यसबेला राम्रै विज्ञापन थियो । उनले पनि बोयर नै पाल्ने योजना बुने ।

पाले पनि । अलि समय राम्रै पनि भयो । तर, अरु सबैको जस्तो लकडाउनपछि उनको पनि व्यवसाय ओरालो लाग्यो । ‘बाख्रा पाल्ने त हाम्रो पेशा नै हो, १२-१५ वटा त सधैँ नै पाल्छौँ । तरपनि व्यवसायिक रुपमा पालेको बाख्रा भने अहिले छैन’, गोठमै कुटी काट्दै गर्दा भेटिएका उनी भन्छन् ‘बजार नै छैन । व्यापारीहरु धेरै फाइदा राखेर दाम गर्छन् नोक्सान किसानलाई ।’

बजार नभएर बाख्रा नबिकेको उनको अनुमान छ । तर, यो बजार कसको नियन्त्रणमा छ ? उनलाई खासै मेसो छैन । बजार व्यवस्थापनका लागि राज्यले समन्वय गरिदिए सहज हुने उनको भनाई छ । उनी बेला बेला सोच्छन् ‘सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएर उनीहरुकै उन्नतीका लागि खोलिएको भनीएका यी सहकारी संस्थाहरुले बजारको व्यवस्था गरिदिए पनि कति सहज हुन्थ्यो होला ! सहकारीसँग त उपभोक्ता छ, उत्पादक छ, बजार छ । किन सक्दैन र बजारको व्यवस्था गर्न ? सबै कमाउने भएछन् हाम्रो कुरा कसले सुन्ने….।’

मेचीनगर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखामा नगरभर एक सय २५ वटा बाख्रा फार्म दर्ता भएर व्यवसायिक रुपमा संचालन भइरहेको रेकर्ड छ । तर, यो रेकर्ड मात्रै हो । कति फार्म बन्द भइसके, कति रित्ता छन् ? कुनै तथ्यांक छैन । पलायनको बाटोमा लागेका बाख्रापालक किसानलाई पुनः यहि पेशामा फर्काउने योजना समेत नगरपालिकाले तयार गरेको छैन ।

पशु सेवा शाखाकी कर्मचारी मेनुका आचार्य अघिल्लो आर्थिक बर्ष नगरले किसानलाई अनुदान, प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको भएपनि यस बर्ष त्यस्तो कुनै कार्यक्रम नरहेको सुनाउँछिन् । ‘अघिल्लो बर्ष अनुदान, प्रोत्साहनको कार्यक्रम थियो, यसबर्ष त्यस्तो केही छैन’, उनी भन्छिन्, ‘अहिले त बाख्रापालक किसानहरु यहाँपनि फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै आउनुहुन्छ । पहिलेजस्तो अवस्था छैन ।’

एउटै वडामा २५ जना बाख्रापालक किसान संगठित भएर समुह नै निर्माण गरी कृषिमा होमिएको उदाहरण सुन्दा जति हर्ष लाग्छ । किसान पलायनको दृष्य सम्झँदा त्यत्तिकै नैरास्यता । सिंगो राज्य छ, तीन तहको सरकार, कृषिलाई मात्रै लक्षित गरी मन्त्रालय बनेको छ, विभिन्न विभाग छन् शाखा उपशाखा कति कति ? तर, वास्तविक किसानको यो चितकार कसले सुनिदिने खोइ ?