भन्सार कटेपछि मात्रै समातिन्छन् तस्करीका सामान

काठमाडाैं । बरामद गरिएका तस्करीका अधिकांश सामान भन्सारबाट छुटेपछि मात्रै समातिने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा देशभरका नाकाबाट आठ हजार ८३७ तस्करीका मुद्दा भन्सार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । तर, तीमध्ये ४०९ अर्थात् ४.६२ प्रतिशत मुद्दा मात्रै भन्सारबाट खटिएका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बरामद गरेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयको यो तथ्यांकले भन्सारबाट खटिने कर्मचारी र सशस्त्रको टोलीले तस्करहरूसँग मिलेमतो गर्ने गरेको भनी लाग्दै आएको आरोपलाई थप बल पुर्‍याएको छ । नाकामा तस्करी रोक्न भन्सार कर्मचारीसँगै सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन हुन्छ । तर, तस्करहरूले नाका छलेर आएपछि मात्रै भन्सारबाट खटिनेबाहेकका सुरक्षाकर्मीले ठूलो परिमाणमा तस्करीका सामान बरामद गर्ने गरेका छन् । 

पछिल्लो सात महिनामा भन्सार कर्मचारीको टोलीले ४०७ र भन्सार गस्तीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बरामद गरेका दुईवटा घटना मात्रै भन्सारमा मुद्दाका रूपमा दर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जब कि यही अवधिमा भन्सारबाट खटिएकोबाहेक सशस्त्र प्रहरीले पाँच हजार ५२७ र नेपाल प्रहरीले दुई हजार ८९९ मुद्दा दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, उजुरीबाट बरामद दुई मुद्दा दर्ता भएका छन् । कुल मुद्दामध्ये सशस्त्रले ६२.५४% र नेपाल प्रहरीले ३२.८०% दर्ता गराएका हुन् ।

ठूलो परिमाणमा सुनलगायतका वस्तु भन्सार छली सकेपछि मात्र पक्राउ पर्नुले भन्सारका कर्मचारी र त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीमाथि नै प्रश्न उठेको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी  हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए । ‘अहिलेसम्म जति पनि सुन तस्करी वा अरू चोरी पैठारीका घटना सुनिन्छन्, तीमध्ये अधिकांश सामान नाका छलेर भित्र आएको अवस्थामा मात्रै समातिएको सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘भन्सारमा खटिनेबाट बरामद नहुने, तर बाहिरबाट गएको टोलीले जफत गर्ने गरेको छ । यसले भन्सारमा खटिएका कर्मचारी तथा त्यहाँका सशस्त्र प्रहरीले गर्ने मिलेमतोको आशंकालाई बल पुगेको छ ।’

गत २ साउनमा ६१ किलो तस्करीको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार जाँचपास भएर बाहिर निस्किएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो । मोटरसाइकलको ‘ब्रेक–सु’मा राखी तस्करले सुन भिœयाएका थिए । यो प्रकरणमा पछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले २९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । सिआइबीको अनुसन्धानले भन्सार÷प्रशाासन र तस्करबीचको साँठगाँठबाट तस्करी भएको निष्कर्ष निकाल्दै भन्सार कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो ।

तस्करीका मुद्दामा भन्सारमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा तस्करी मौलाउने गरेको पूर्वडिआइजी ठकुरीले बताए । त्यसबाहेक राजनीतिक पहुँचका आधारमा नाकामा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्यले पनि मलजल गरेको उनको बुझाइ छ । ‘ठूला तस्करीका घटनामा वेलाबखत हाइप्रोफाइल नेता र व्यवसायी मुछिने गर्छन् । त्यस्तै, भन्सार नाकामा सरुवा गराउन पनि यस्तै उच्च तहका व्यक्तिहरूको लबिङ चल्ने गरेको छ ।

भन्सारलाई वास्तवमै कडाइ गर्ने हो भने ठूला व्यवसायी र राजनीतिक पहुँचबाट टाढा राखेर कर्मचारी खटाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।गत १२ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा भन्सार प्रशासक नै उदासीन रहेको टिप्पणी गरेका थिए । नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

०६२ मा चीन सरकारले अनुदानमा दिएका २५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरका दुईवटा भेहिकल स्क्यानर प्रयोगमा ल्याइएको छैन । एउटा मेसिन वीरगन्ज भन्सार र अर्को त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्क्याएर राखिएको छ । दक्ष प्राविधिक नभएकाले यी उपकरण प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भन्सार  अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, रसुवाको टिमुरे भन्सार कार्यालयमा रहेको एक्सरे मेसिन पनि थन्किएर बसिरहेको छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन इच्छा नदेखाउने र उपलब्ध प्रविधिको समेत प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले भन्सारमा हुने मिलेमतोको आशंकालाई बल पुर्‍याइरहेको राजस्वका पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ छ ।

पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीका अनुसार आयातकर्ताले कुनै पनि सामान ल्याउँदा स्वघोषणा गरेर ल्याउने प्रणालीको फाइदा केही तस्कर समूहले उठाएका छन् । उनको अनुभवमा अधिकांश तस्करीका घटनामा आयातकर्ताले गलत घोषणा गरि भित्र्याएका सामान नै सजिलै प्रवेश पाउने गरेका छन् । ‘भन्सार विभागले जोखिमको आधारमा वस्तुहरूलाई रातो, हरियो र पहेलो गरि तीन भागमा छुट्याउने गरेको छ । यसमा आयातकर्ताले घोषणा गरेका आधार बढी तस्करी हुन सक्ने वस्तु, ठूलो परिमाण वा बढी मूल्यका वस्तुलाई जोखिम बढी हुने हिसाबले रेडजोनमा राखिन्छ ।

यस्तो समूहमा परेका वस्तुको शतप्रतिशत जाँचपास हुन्छ,’ उनले भने, ‘हरियो (ग्रिन) जोनमा परेका वस्तुको आंशिक जाँचपास हुन्छ भने पहेलो जोनमा परेका वस्तुलाई सामान्य सोधपुछ वा कागजातका आधारमा प्रवेश गराइन्छ । यहीँ ग्रिन र एल्लो जोनको फाइदा बढी तस्करीले उठाउने गर्छन् । कम मूल्यका वस्तु, शून्य महसुलका वस्तु वा खाद्यान्नलाई अरू ग्रिन र एल्लो जोनमा राख्ने चलन छ ।’

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकका नेतृत्वमा रहेको एउटा संयन्त्रले हरेक दिन रेड, ग्रिन र एल्लो जोनमा पर्ने वस्तु निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । जसको सूचना गोप्य राखिन्छ । तर, निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले तस्करीका सामान ग्रिन जोनको सामानसँगै जाँचपास हुने र सूचनाका आधारमा सुरक्षाकर्मी वा राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूले बरामद गर्दै आइरहेको पूर्वसचिव पुडासैनीले बताए । छिटपुटका घटनामा भन्सारमा खटिएका कर्मचारीहरूको मिलेमतो हुने घटनालाई सामान्यीकरण गर्न नहुने उनको तर्क छ । 

 चालू आवको माघसम्म मात्रै एक अर्ब २४ करोड ७७ लाखबराबरका मुद्दा दर्ता
चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको सात महिनामा एक अर्ब २४ करोड ७७ लाख ३६ हजारबराबरका आठ हजार ८३७ तस्करीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा भन्सार कर्मचारीले २६ करोड २८ लाख ३२ हजारका ४०७ र भन्सार राजस्व गस्तीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँबराबरका दुई मुद्दा मात्रै दर्ता गराएका छन् । तर, भन्सारबाहिरबाट खटिएको सशस्त्रबाट ३५ करोड ३४ लाख ९३ हजारका पाँच हजार ५२७ र नेपाल प्रहरीबाट ६३ करोड ९ लाख २४ हजार रुपैयाँबराबरका दुई हजार ८९९ मुद्दा दर्ता भए । यसबाहेक उजुरीबाट पनि ६२ हजारबराबरका दुई मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

०७/७६ देखि ०७९/८० सम्म भन्सार कर्मचारीको पहलमा औसत ६.९% मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, भन्सारको गस्तीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले औसत ८.३५% मुद्दा दर्ता गराएका छन् । भन्सारमा खटिनेबाहेकका सशस्त्र प्रहरीले वर्षमा औसत ४५.२५% र नेपाल प्रहरीले ३७.६५% मुद्दा दर्ता गराउँदै आइरहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

०७९/८० मा १४ हजार ९७३ मुद्दा दर्ता भएकोमा कर्मचारीबाट ८२६ र भन्सार गस्तीमा खटिएका सशस्त्रबाट दुई हजार ६९८ मुद्दा दर्ता भएको थियो । भन्सारबाट खटिएकाबाहेकका सशस्त्रले ६ हजार ४२८ र नेपाल प्रहरीले पाँच हजार १८ मुद्दा दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै, ०७८/७९ मा दर्ता भएका १४ हजार ५६६ मुद्दामध्ये कर्मचारीबाट ९१८ र गस्तीमा खटिएको सशस्त्रबाट २४५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । भन्सारबाहेकका सशस्त्रबाट आठ हजार ३७८  र प्रहरीबाट पाँच हजार १९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । 

०७७/७८ मा दर्ता भएका १७ हजार २३१ मुद्दामध्ये कर्मचारीबाट ९९३ र भन्सार गस्तीका सशस्त्रबाट ४६३ मुद्दा दर्ता भए । भन्सारबाहेकका सशस्त्रबाट सात हजार ६५८ र प्रहरीबाट ६ हजार ९९८ मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, ०७६/७७ मा दर्ता भएका १० हजार ८२ मुद्दामध्ये कर्मचारीले ४९१ र गस्तीका सशस्त्रले ९९० मुद्दा दर्ता गराएका थिए । भन्सारबाहेकका सशस्त्रले चार हजार ३१३ र प्रहरीले चार हजार २६९ मुद्दा दर्ता गराए । त्यस्तै, ०७५÷७६ मा कुल नौ हजार ६८२ मुद्दा दर्ता भएकोमा कर्मचारीबाट एक हजार १३१ र गस्तीका सशस्त्रबाट ९०८ मुद्दा दर्ता भए । भन्सारबाहेकका सशस्त्रबाट तीन हजार ४४५ र नेपाल प्रहरीबाट तीन हजार ३७७ मुद्दा दर्ता भए । यो आवमा उजुरीबाट बरामदका ८२१ मुद्दा दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।