प्रधानमन्त्रीको मध्यमार्गी प्रस्ताव, एमाले र रास्वपाको अस्वीकार

काठमाडौँ । संसद्को गतिरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मध्यमार्गी प्रस्ताव सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अस्वीकार गरेका छन् । लामिछाने जोडिएकासहित समग्र सहकारीकै समस्यामाथि छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रतिपक्ष कांग्रेस भने सकारात्मक देखिएको छ  । 

प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा सोमबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्काउने कांग्रेसको दाउ रहेको भन्दै सहकारीसम्बन्धी कुनै पनि खालको समिति बनाउन नहुने अडान लिए । रास्वपा सभापति एंव गृहमन्त्री लामिछानेले पनि ओलीकै अडानलाई साथ दिएका हुन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले संसद् बैठक अवरोध गरिरहेकै बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति नै सहभागी हुने समारोहलाई अवरोध गर्ने/नगर्नेबारे भने कांग्रेसले मंगलबार बिहान बस्ने बैठकबाट निर्णय लिने भएको छ ।

राष्ट्रपति उपस्थित हुने बैठक अवरोध गर्ने/नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र दुई थरी धारणा देखिएको छ । गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति व्यक्ति मात्र नभई संस्था नै भएकाले राष्ट्रपति उपस्थित हुने बैठक अवरोध गर्न नहुने एक थरी मत छ भने राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम मूलतः सरकारकै योजना भएकाले अवरोधलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत केही नेताहरूको छ । फरक–फरक धारणा आएकाले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिइने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले सोमबार साँझसम्म समिति बनाउने निर्णयमा पुग्छु भन्नुभएको थियो, उहाँले राखेकै प्रस्ताव वरिपरि रहेर समिति बनाउन हामी पनि सकारात्मक थियौं,’ उनले भने, ‘तर सत्तारूढ दलभित्रकै समस्याले उहाँ अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष हाम्रो छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आइतबार कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेतर्फ केन्द्रित नगरी देशभरकै समग्र सहकारीका समस्यामाथि छानबिन गर्ने गरी समिति बनाएर जान सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटलगत्तै चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुअघि नै संसद् खुलाउनका लागि दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । चितवनबाट फर्केलगत्तै सोमबार साँझ उनले एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरेका थिए । तर उनको प्रस्तावलाई ओली र लामिछानेले अस्वीकार गरेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने सबै दलका आ–आफ्ना अडानका बीच सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास जारी रहेको बताए । ‘मध्यमार्गी समाधान निकालेर संसद् सुचारु गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएर लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसै दिशामा प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको संसद्को गतिरोधलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता र सत्तासाझेदार दलहरूसँग संवाद गरिरहेको बताए । कांग्रेस नेताहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति र निश्चित सहकारीलक्षित नगरी देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर जान सकिनेबारे छलफल भएको उनले बताए ।

रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानले दुई दिनअघि चितवनमै समिति बनाउन सकिने संकेत गरेका थिए । तर ओली समिति बनाउने पक्षमा नभएपछि लामिछाने पनि त्यसैमा अडिग देखिएका छन् ।‘हामीले उठाएका माग उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा मात्र होइन, सहकारीका बचत अपचलनमा जोडिएका सबै व्यक्तिहरूमाथिको हो । यदि सत्तापक्ष र सरकार नै देशभरका सहकारीका ठगलाई जोगाउने पक्षमा उभियो भने कांग्रेस त्यसका विरुद्धमा लड्छ,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।

उनले संसदीय छानबिन समिति कांग्रेसको न्यूनतम माग रहेको र यसमा दृढतापूर्वक अडिग रहने बताए । ‘देशभरिका सहकारीको बचत ठगी गर्नेविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो, सहकारीको बचत अपचलन गर्नेलाई बचाउन सत्तापक्षकै केही दल अघि आउन खोजिरहेका छन्, तर हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन,’ उनले भने ।

एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनलाई सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिका रुपमा उपयोग गर्न खोजेको बुझाइकै कारण एमाले अध्यक्ष ओली जुनसुकै नामको समिति भए पनि बनाउने नहुने अडानमा छन् । ‘समिति बनेपछि कांग्रेसले राजीनामा नमागे पनि गृहमन्त्रीबाट रविजीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बुझाइमा हाम्रा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, रविले राजीनामा दिनुपरेपछि रास्वपा नै सरकारमा बस्दैन कि भन्ने चिन्ता छ,’ एमालेका ती नेताले भने, ‘सहकारीको समस्याप्रति भन्दा पनि कांग्रेसको मुख्य रणनीति सत्तागठबन्धन भत्काउनेतर्फ लक्षित भएकाले अध्यक्ष जुनसुकै हालतमा पनि समिति बनाउन हुन्न भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ ।’

एमाले नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीले पनि व्यक्तिलाई लक्षित गर्ने वा तोकिएरै सहकारीका विषयमा छानबिन गर्ने कांग्रेसको अडानसँग सहमत हुन नसकिने बताए । ‘अमुक–अमुक सहकारीका विषयमा छानबिन गर्ने परिपाटीले गलत नजिर बस्छ, समस्या थप निम्ताउँछ । यस्ता ढंगले समिति बनाउँदै जाने हो भने गलत अभ्यास हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्यालाई राज्यका निकायबाट हेर्न लगाउनुपर्छ । राज्यका निकायले कमीकमजोरी गरेमा त्यसलाई औंल्याएर अघि बढ्न सकिन्छ । तर संसदीय समिति बनाउने गलत अभ्यासतिर जान हुन्न भन्ने नै एमालेको धारणा हो ।’

सिंहदरबारमा सत्तारूढ दलका तीन नेता (दाहाल, ओली र लामिछाने) बीच भएको छलफलपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सबैभन्दा पहिला आफूले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मैले मेराविरुद्ध लगाएका आरोपबारे एक पटक संसद्मा जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू कुरा गर्न सकिन्छ,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार समिति बनाउनुअघि आफूमाथि लागेका आरोपबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले संसद्बाट जवाफ दिन पाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘समिति बनाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । गृहमन्त्रीमाथि एकतर्फी ढंगले लागेका आरोपका विषयमा पहिला संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ । सार्वभौम संसद्मा बोल्न नदिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले कुरा राखिसकेपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारेमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’

कांग्रेस बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २८ मै गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिन सहमत भएको थियो । उनले बोलिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर पुनः संसद् अवरोध गर्ने कांग्रेसको योजना थियो । तर त्यस दिन सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेपछि आफूहरूलाई पनि बोल्न दिने सहमतिविपरीत कार्यसूची अघि बढाउन थालेपछि संसद् अवरुद्ध गरेको कांग्रेसको भनाइ छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।