जति यौनकाण्ड मच्चाए पनि छुट

हायर गर्न सकिने, फायर गर्न नसकिने गरी कानुन तिनैले बनाउँदा कर्मचारीको बलजफ्ती भनिसाध्य छैन । फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचार मुद्दा पर्दा मात्र हो तिनलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने तर नैतिक पतनमा मुछिँदासमेत पदच्युत हुनुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । 

एउटा सहसचिव तहको कर्मचारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘गधा’ को उपमा दिन्छ । अर्बौंको भ्रष्टाचारमा मुछिएको उसलाई हटाउने कुनै कानुन छैन । जिम्मेवारीबाट आज हटायो, भोलिपल्टै रामशाहपथबाट स्टे अर्डर बोकेर फर्किहाल्छ । अघिल्लो वर्ष पाँच जना राष्ट्रसेवक यौनकाण्डमा मुछिए, तीन महिना सामान्य प्रशासनको बरण्डामा बसेपछि जिम्मेवारीमा फर्काइए । 

अर्थ मन्त्रालयका एक जना अधिकृतलाई, ‘नैतिक पतन’मा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्मले दोषी करार गर्छ । तर, ‘सामाजिक सुरक्षा चोरी प्रकरणमा दोषी’ उनलाई सरकारले केही गर्न सक्दैन । अधिकृत रामप्रसाद जोशी गाविस सचिव हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरीमा मुछिए । ०७० जेठ ३१ गते सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाका गाविस सचिवहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सदरमुकाम चैनपुर पुगेका थिए । तिनमा बाँधु गाविस हेर्ने दिलबहादुर बुढा, जग्गानाथ गाविसका रामप्रसाद जोशी, सरोजकुमार झा रूगिन गाविस र गणेशराज जैशी बिच्छिया गाविस थिए ।

उनीहरू फर्किए ६४ लाख ५६ हजार ४ सय रूपैयाँ लिएर । जसमध्ये २० लाख ४० हजार रूपैयाँ भएको कमानसिंहको १ पोका, १८ लाख ३० हजार रूपैयाँ भएको दिलबहादुरको अर्को पोका र २५ लाख ८६ हजार ४ सय रूपैयाँ भएको रामप्रसादको पोको थियो । सँगै सुतेका रामप्रसाद हराएपछि कमानसिंह कुँवरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिए । अरू सचिवलाई फिर्ता पठाइयो भने रामप्रसादलाई जिप्रकामै राखेर थप अनुसन्धान गरियो । उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले बाजुरा जिल्ला अदालतमा चोरी मुद्दा दायर गर्दा जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले फैसला गर्दै १ महिना कैद र ३८ लाख ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर्‍यायो । रामप्रसाद पुनरावेदनका लागि दिपायल पुगे । न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदियो ।

सर्वोच्चबाट सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको इजलासले तलको फैसला सदर गर्दै जोशीलाई १ महिना कैद र ३८ हजार जरिवाना हुने ठहर गर्‍यो । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जरिवाना घटाएर सर्वोच्चले ७० हजारमा झारिदियो । त्यसपछि रामप्रसाद १० वर्षदेखि सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालयमै राजश्व अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । दुई/तीन महिनाको अन्तरालमा मन्त्रालय पुग्छन्, हाजिर गर्छन् । त्यही कारण अर्थका अधिकांश कर्मचारीलाई उनको बारेमा थाहा छैन । अधिकांश समय लोकसेवाको तयारी कक्षा पढाइरहेका छन् । ती अधिकृतको गतिविधिउपर छानबिन गर्न मन्त्रालयले हालै कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव घनश्याम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । 

कर्मचारीको कानुन नै कस्तो भने, भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्दामा परेको खण्डमा निलम्बन हुने तर चोरी, यौनजस्ता काण्डमा मुछिँदा कसैले नछुने । गत वर्ष मात्र यौनकाण्डमा मुछिएका उपसचिव डम्बरु निरौला, काजीमान राई, रेश्मा राई, यज्ञमूर्ति भण्डारीहरू अहिले पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । भर्खरै अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर एयरपोर्टमै उपसचिव दीपककुमार आचार्यले रवैया देखाए । केही महिनाअघि मात्र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, रामेछापका हाकिम सुरेशप्रसाद दाहालले जात्रा निकाले ।

कर्मचारीले कार्यालय समयमै, कार्यालयभित्रै मदिरा पिएर गाईजात्रा देखाए पनि क्वार्टरमै होस् वा कार्यालयमै रसरंग गर्दासमेत न स्पष्टीकरण सोधिने न त नसियत दिइने, न कासमू रेटिने । यस्तै कारण त हैन निजामती प्रशासनभित्र दण्डहिनता मौलाउँदै, साख खिइँदै गएको !

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)