कोशी प्रदेश : किन डरायो एमाले ?

ईखरीपाटी राजनीतिक ब्यूरो

बिर्तामोड । राजनीतिक अस्थिरतामा कोशी प्रदेशले रेकर्ड कायम गरेको छ । एक वर्षमा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को पाँच वटै उपधारा प्रयोग भइसकेका छन् । अर्थात् कोशी प्रदेशले अस्थिरताको विजारोपण मात्र गरेको छैन, नेपालको संघीयताको इतिहासमा नै चलखेल र संघीयतालाई बदनाम बनाउने रेकर्ड कायम गरेको छ । जसले संघीयता विरोधीलाई टाउको उठाउने माध्यम खडा गरिदिएको छ । एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा पाँच मुख्यमन्त्री फेरिए । जसमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बने भने हाल संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।

यो एक वर्षमा कोशी प्रदेश संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर स्थापित गर्न अग्रसर बन्यो । निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख बाबुराम गौतमले नै पक्षधरता लिए । जुन विश्वको संसदीय इतिहासमा नै अनौठो घटना हो । तर, सभामुखको त्यो गल्तीलाई सर्वोच्चले सच्चयाइ दियो । प्रदेशको यो राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नेपालको संघीयतालाई केन्द्रले नै सञ्चालन गर्छ भन्ने एउटा उदाहरण बन्यो, कोशी । सुरुमा केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन थियो । पछि केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूको गठबन्धन बन्यो । एमाले केन्द्रमा सत्ताबाट बाहिरिएसँगै सबै प्रदेशमा सत्ता फेरियो । तर, कोशीमा राजनीतिक अंकगणितका कारण अस्थिरताको विजारोपण भयो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको ४० (एक उपसभामुखसहित) छ । विपक्ष कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ मत छ । राप्रपाको ६ जना सांसद छन् । एमाले र कांग्रेस मिल्ने अवस्था नरहेसम्म कोशीमा दुई दलले मात्र सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

एमाले ठूलो दल भए पनि सत्ता बाहिर बस्दा उसलाई निकै सकस भएको देखिन्छ । एमालेले संविधानको धारा १६८ (५) मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै सत्तामा पुनारागमनको योजना बनाएको थियो । सुरुमा एमालेको सहयोगमा केन्द्रको संस्थागत निर्णयलाई लत्याउँदै कार्की मुख्यमन्त्री बने । तर, एमालेकोे सत्तामा रहिरहने सपना धेरै समय टिकेन । कार्की पुनः गठबन्धनमै फर्किए । गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री बनाएपछि एमालेले रामबहादुर मगरलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भने एमाले डरायो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदा अब प्रदेशमा मध्यावधिको खतरा छ । संविधानको धारा १६८ का पाँचवटै उपधाराअनुसार सरकार गठन भइसकेकाले अब मध्यावधिबाहेक केही विकल्प छैन । अहिले पुराना राजनीतिक दलप्रति जनतामा वितृष्णा आइरहेका कारण र पहिचानवादीले एमालेलाई नै टार्गेट गरेपछि एमाले मध्यावधिमा जान डराएको स्रोतको दाबी छ ।

पहिचानवादीले एमालेका कारण प्रदेशको नाम कोशी रहेको भन्दै एमालेका नेताविरुद्ध आक्रमण गर्दै आएका छन् । ‘तत्काल मध्यावधिमा जाँदा पहिचानवादीका कारण एमालेको मत घटन सक्छ । फेरि अहिले नयाँ राजनीतिक दलको पनि उदय भएको छ । तसर्थ मध्यावधिमा जान हुँदैन भन्ने धारण एमालेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब जनतामा एमालेको धारणा के छ भन्ने बुझ्ने र जित्ने सम्भावना भए समर्थन फिर्ता लिएर मध्यावधिमा जाने योजना छ ।’
तर, एमाले कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले एमाले मध्यावधिमा जान नडराएको दाबी गरे । ‘हामीले नै बनाइदिएको हो । केही समय उसको गतिविधि हेर्छौँ,’ उनले भने, ‘ यो सरकार नभए अर्को बन्छ । हामी मध्यावधिदेखि किन डराउने ? मध्यावधि भए पनि हामीलाई आपत्ति छैन ।’