समय सीमा सात दिन, को बन्ला मुख्यमन्त्री ?

झापा । 

प्रदेश नं. १मा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

धारा १६८ को उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले अब उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आव्हान भएको हो ।

पुस २४ गते आइतबार बेलुका ५ बजेभित्र दावी पेश गर्न आव्हान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) का ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । ९६ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ ।
सरकार गठनमा अलमल
प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो नलाग्दा सरकार गठनमा अलमल देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश सरकार गठनको आव्हान गरे पनि केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले अलमलमा परेका हुन् ।

केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विषयमा टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा ती दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक छलफल नै अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । यद्यपि ती दलका नेताहरू भने सरकार गठनका निम्ति छलफल शुरु हुने दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश नं. १को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि २०७९ पुस २४ गते आइतबार बेलुकी ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न समय–सीमा दिएका छन् । सरकार बनाउन एक हप्ताको समयसीमा भएपनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयको अझैं टुङ्गो लागेको छैन । प्रदेश १मा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्दै आएका छन् ।

नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीका रुपमा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई अघि सारेको छ भने माओवादीले दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आव्हान गरिसकेकाले केन्द्रमा बनेको गठबन्धनभित्रका दलहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीबीच प्रदेशको सरकार गठनका लागि छलफल चलाइने बताए । सत्ता गठबन्धनले सरकारमा सहमति जुटाउन नसके प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग तालमेल गरी सरकार बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तो तालमेल भए कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका प्रदेश सभापति उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

केन्द्रमा बनेको गठबन्धनले शक्ति बाँडफाँडका विषयमा गरेको निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने पनि उनले बताए । तर, माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । आङ्बोले अघिल्लो पटक एमालेलाई सरकारको निम्ति सहयोग गरेकाले अबको सरकारको नेतृत्वमा एमालेले आफूहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यसअघि मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख एमालेलाई दिएर सहयोगी दलका रुपमा आफूहरुले भूमिका निर्वाह गरेकाले पनि यसपटक आफ्नो दाबी स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

यता, एमालेले पनि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले आफूहरुले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश १को मुख्यमन्त्रीमा एमालेको सशक्त दाबी रहेको बताए । यद्यपि सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुमा शक्ति बाडफाँडबारे केन्द्रबाट आउने निर्णय अनुसार आफूहरु अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच आपसी छलफलबाट पद बाँडफाँडको विषय टुंग्याउने कार्कीले बताए । प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा अगावै सहमति गरी सरकार गठनको प्रकृया अघि बढाइने उनको दाबी छ । मंसीर ४को निर्वाचनम कुनै पनि दलले बहुमत पु¥याउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले एक साताको समय दिएर संविधानको धारा १६८को उपाधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुलाई सरकार निर्माणको आव्हान गरेका हुन् ।

प्रदेश १मा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको ४० सिट रहेको छ । कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी पार्टीको ४, जनता समाजवादी पार्टीको १ र राप्रपाको ६ सिट छ । बहुमतको सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एकल सरकार निर्माणको लागि प्रष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। तर केन्द्रमा फेरिएको समीकरण अनुसार एमाले र माओवादी मिलेमा पनि सुविधासहितको सरकार गठन हुने अवस्था छ ।

यहाँ गत आइतवार निर्मित सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । प्रदेश १मा एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर सजिलै सरकार बनाउन सक्छन् । अहिले सातदलीय गठबन्धनका दलहरु एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ र जनता समाजवादीका १ गरी ६० सांसद हुन्छन् ।

Source : Purwanchal Daily