मन्त्रालयको विकास खर्च १५ % भन्दा कम

काठमाडौँ  । चालु बर्षको आधा अवधि पार भइसक्दा समेत करिब एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयमध्ये ११ वटाले पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतसमेत कटाउन सकेका छैनन् । 

सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३० करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा ५ करोड ३६ लाख अर्थात् २.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्को कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ २३ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकामा ७० लाख (२.९७ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ५ वटा मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि कटाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा मन्त्रालयले १९.३१ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । अर्थात् यस अवधिमा उक्त मन्त्रालयले २३ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्चिएको हो । अर्को बढी बजेट पाउने विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकासले पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत पनि कटाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर मन्त्रालयले ६ महिनामा ५ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालय पनि पुँजीगत खर्च गर्नेमा कमजोर देखिएको छ । विकास निर्माणका गतिविधि बढी हुने मन्त्रालयका रूपमा रहेको खानेपानीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा यस मन्त्रालयले १९.११ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३७.७० प्रतिशत खर्चिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्चिन नसक्ने भएपछि यसलाई संशोधन गरेर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसलाई घटाएर २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म सरकारले समग्रमा २१.०५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ, अर्थात् पुँजीगत बजेटतर्फको ६३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार अर्धबार्षिक समीक्षा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पुँजीगत खर्चमा उत्साहजनक प्रगति नदेखिए पनि खर्चको रफ्तार बढ्ने दाबी गरे । ‘कतिपय कार्यविधि, वातावरणीय अध्ययन नभएर समयमै ठेक्का लगाउन नसक्दा समयावधि थप्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च यथेष्ट हुन नसकेको हो ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।